शासन व जनता यांच्यातील अंतर कमी करुन शासकीय सेवा सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम ई-गव्हर्नन्स करीत आहे. शासन निर्णय, प्रमाणपत्रे गावातच उपलब्ध व्हावीत याकरीता महा-ई सेवा केंद्राची उभारणी करण्यास त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. विविध विकास कामांसाठी तसेच साहित्यांच्या खरेदीसाठीची प्रक्रिया पारर्दशक करण्यासाठी ऑन लाईन टेंडरींग म्हणजे ई-टेंडरींगचा लाभ उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे असे माहिती व तंत्रज्ञान विभाग प्रधान सचिव डॉ. अजय भूषण पांडे यांनी जयमहाराष्ट्र या कार्यक्रमात सांगितले.
दूरदर्शनच्या सहयाद्री वाहिनीवरून दर मंगळवार व गुरूवार रात्री ८ ते ९ या वेळेत जयमहाराष्ट्र हा कार्यक्रम प्रसारीत करण्यात येतो. पत्रकार संजय जोग यांनी ही मुलाखत घेतली.
*सुस्वागतम* महा ई-सेवा केंद्र बोरगाव बाजार आपले स्वागत करित आहेत. *WELCOME*
1 comment:
प्रश्न:ई-गव्हर्नन्सचा ग्रामीण भागासाठी काय फायदा ?
उत्तर: ७/१२ चा उतारा, जातीचा दाखलाआहे. यासाठी कलेक्टर ऑफिसमध्ये जावे लागते तेव्हा ई-गव्हर्नन्समुळे ते सहज मिळणे शक्य झाले. पूर्वी रेल्वे तिकीटे १५ ते २० दिवस रांगेतून मिळत होती. आता इंटरनेटवरुन मिळते. त्याचप्रमाणे शासकीय सुविधा देखील आपण लोकांच्या घरापर्यंत पोहोचवू शकतो.अशी ही ई-गव्हर्नन्स् संकल्पना आहे. नागरिकांना सर्व माहिती त्याचप्रमाणे दाखले, कागदपत्रे कार्यालयात न जाता घरीच बसून जवळच जिथे महा ई-सेवा केंद्र असेल तेथे घेता येते म्हणजेच आपल्याला एक पारदर्शक शासन मिळेल. शहरी व ग्रामीण भागातील दरी कमी करण्यास ई-गर्व्हनरचा फायदा होऊ शकेल. माहिती व तंत्रज्ञान हे शहरी लोकांसाठीच आहे, बाकी लोकांसाठी ही सुविधा मिळणार नाही असे नसून ज्या ठिकाणी रस्ते नाही, तेथेही मोबाईल,इंटरेनट पोहोचले आहेत.
Post a Comment